वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत लम्साल के अनुसार, नेपाल के निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित विकास एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जुटाने के लिए दोनों संस्थाओं में प्रत्येक को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।

अब दोनों संस्थाएं 10 वर्ष की अवधि के भीतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेपाली रुपये में अंकित बॉन्ड जारी कर सकेंगी। इन संस्थाओं द्वारा नेपाल के वाणिज्यिक बैंकों के साथ समन्वय कर निजी क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इस राशि का परिचालन किया जाएगा।

एडीबी और आईएफसी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेपाली रुपये पर आधारित बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव एक दशक से भी पहले रखा था। हालांकि, कानूनी और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण इसे अबतक लागू नहीं किया जा सका था।

वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑफशोर बॉन्ड नेपाल के लिए संसाधन जुटाने का व्यावहारिक और नया विकल्प है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आवधिक योजनाओं और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक बड़े वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा करने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।