पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने उन मीडिया रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि सरकार भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली प्रस्तावित गहरे समुद्र की ऊर्जा पाइपलाइन पर काम कर रही है, और कहा है कि वर्तमान में ऐसी कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक स्पष्टीकरण में, मंत्रालय ने कहा कि उसने \"मीडिया रिपोर्टों की एक श्रृंखला पर ध्यान दिया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार सक्रिय रूप से एक गहरे समुद्र ऊर्जा पाइपलाइन का निर्माण कर रही है, जिसे कभी-कभी मध्य पूर्व-भारत डीपवाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) के रूप में जाना जाता है, जो गुजरात को ओमान और अन्य खाड़ी देशों से जोड़ती है।\"
इन खबरों को खारिज करते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि “इस मंत्रालय के समक्ष फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस परियोजना को लेकर मंत्रालय के स्तर पर ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ कोई सक्रिय चर्चा या बातचीत नहीं चल रही है।”
मंत्रालय ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, \"इस संबंध में सभी अटकलों को समाप्त करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।\"
भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, और खाड़ी क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। भारत ने खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, और मंत्रालय के स्पष्टीकरण से हितधारकों और उद्योग जगत के पर्यवेक्षकों को परियोजना की व्यवहार्यता और स्थिति के बारे में मीडिया में चल रही अटकलों के बाद निश्चितता मिलने की उम्मीद है।
