नई दिल्ली भारत 31 अगस्त आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र, राज्यों के परामर्श से, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किफायती आवास परियोजनाओं के लिए भूमि की कीमतें अन्य आवास खंडों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत, की तुलना में अपेक्षाकृत कम रखी जाएँ। 17वें नारेडको राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र में बोलते हुए, मनोहर लाल ने किफायती भूमि मूल्य निर्धारण पर आम सहमति बनाने के लिए राज्य आवास मंत्रियों और वरिष्ठ नीति निर्माताओं की एक बैठक बुलाने की अपनी मंशा की घोषणा की। हालांकि उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि इस तरह की चर्चाओं के साथ-साथ देश भर में आवास गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से व्यापक सुधार भी किए जाएँगे। हालांकि, मंत्री ने बैठक की कोई समय-सीमा नहीं बताई, केवल यह आश्वासन दिया कि इस तरह का परामर्श अवश्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर संबंधित हितधारकों के साथ अतिरिक्त नीतिगत सुधार शुरू किए जाएँगे। इस बीच, मनोहर लाल ने नारेडको के सदस्यों से राज्य-स्तरीय नीति निर्माताओं के समक्ष यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया, क्योंकि भूमि मुख्यतः राज्य का विषय है और केंद्र के पास किफायती आवास के लिए भूमि की कीमतों में ढील देने के लिए राज्यों को मनाने के अलावा सीमित अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि भूमि की कीमतों में ढील दिए जाने के बाद, डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किफायती आवास इकाइयाँ उपयुक्त स्थानों पर बनाई जाएँ। उन्होंने आगाह किया कि घटिया स्थानों का चयन रियल एस्टेट क्षेत्र की विश्वसनीयता को कम कर सकता है। मंत्री ने आगे कहा कि आवास में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने वाले राज्यों को आदर्श बनना चाहिए, और समग्र रियल एस्टेट विकास के लिए देश भर में इन प्रथाओं को दोहराने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।
